7वाँ वेतन आयोग (7th Pay Commission) भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-भत्तों से जुड़ा है। संक्षेप में मुख्य बातें👇

 

🔹 क्या है 7वाँ वेतन आयोग?

  • यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों के वेतन को संशोधित करने के लिए बना।

  • लागू तिथि: 1 जनवरी 2016

  • अध्यक्ष: न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर

7वाँ वेतन आयोग कब बना?

गठन (Constitution): 28 फरवरी 2014

घोषणा: भारत सरकार (UPA सरकार) द्वारा

लागू तिथि: 1 जनवरी 2016

रिपोर्ट सौंपी: 19 नवंबर 2015

🔹 मुख्य बदलाव

  1. पे मैट्रिक्स सिस्टम

    • पुराने ग्रेड पे + पे बैंड को हटाकर Pay Matrix लाई गई।

    • लेवल 1 से 18 तक।

    • एक नजर में वेतन वृद्धि समझना आसान।

  2. न्यूनतम वेतन

    • पहले: ₹7,000

    • 7वें वेतन आयोग में: ₹18,000 प्रति माह

  3. फिटमेंट फैक्टर

    • 2.57

    • पुराने बेसिक पे × 2.57 = नया बेसिक पे

  4. महंगाई भत्ता (DA)

    • DA को समय-समय पर 6 महीने में संशोधित किया जाता है।

    • यह बेसिक पे पर मिलता है।

  5. हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

    • शहर के अनुसार दरें:

      • X शहर: 24%

      • Y शहर: 16%

      • Z शहर: 8%

    • DA बढ़ने/घटने पर HRA की दरों में भी बदलाव हो सकता है।

  6. पेंशन

    • न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 प्रति माह

    • पेंशन की गणना भी Pay Matrix के आधार पर।

🔹 किन पर लागू?

  • केंद्र सरकार के कर्मचारी

केंद्रीय पेंशनभोगी
(राज्य सरकारें इसे अपने हिसाब से अपनाती हैं)

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