7वाँ वेतन आयोग (7th Pay Commission) भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-भत्तों से जुड़ा है। संक्षेप में मुख्य बातें👇
🔹 क्या है 7वाँ वेतन आयोग?
यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों के वेतन को संशोधित करने के लिए बना।
लागू तिथि: 1 जनवरी 2016
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर
7वाँ वेतन आयोग कब बना?
गठन (Constitution): 28 फरवरी 2014
घोषणा: भारत सरकार (UPA सरकार) द्वारा
लागू तिथि: 1 जनवरी 2016
रिपोर्ट सौंपी: 19 नवंबर 2015
🔹 मुख्य बदलाव
पे मैट्रिक्स सिस्टम
पुराने ग्रेड पे + पे बैंड को हटाकर Pay Matrix लाई गई।
लेवल 1 से 18 तक।
एक नजर में वेतन वृद्धि समझना आसान।
न्यूनतम वेतन
पहले: ₹7,000
7वें वेतन आयोग में: ₹18,000 प्रति माह
फिटमेंट फैक्टर
2.57
पुराने बेसिक पे × 2.57 = नया बेसिक पे
महंगाई भत्ता (DA)
DA को समय-समय पर 6 महीने में संशोधित किया जाता है।
यह बेसिक पे पर मिलता है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
शहर के अनुसार दरें:
X शहर: 24%
Y शहर: 16%
Z शहर: 8%
DA बढ़ने/घटने पर HRA की दरों में भी बदलाव हो सकता है।
पेंशन
न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 प्रति माह
पेंशन की गणना भी Pay Matrix के आधार पर।
🔹 किन पर लागू?
केंद्र सरकार के कर्मचारी
केंद्रीय पेंशनभोगी
(राज्य सरकारें इसे अपने हिसाब से अपनाती हैं)
