12. Railway Servants (Conduct) Rules, 1966

(रेलवे सेवक आचरण नियम, 1966)

Railway Servants (Conduct) Rules, 1966 भारतीय रेल के सभी कर्मचारियों के लिए आचरण, कर्तव्य, अनुशासन और नैतिकता से संबंधित मूल नियम हैं।
इन नियमों का उद्देश्य रेलवे सेवकों में ईमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासन और सरकारी मर्यादा बनाए रखना है।

Conduct Rules का उद्देश्य

• रेलवे सेवकों के आचरण की सीमा निर्धारित करना

• सरकारी पद का दुरुपयोग रोकना

• भ्रष्टाचार एवं अनुचित गतिविधियों पर नियंत्रण

• प्रशासन में अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाए रखना

Railway Servants (Conduct) Rules, 1966 – प्रमुख नियम

🔹 Rule 3 – General Conduct

रेलवे सेवक को:

• पूर्ण ईमानदारी (Integrity)

• कर्तव्यनिष्ठा (Devotion to duty)

• सरकारी सेवक को शोभा देने वाला आचरण करना अनिवार्य है।

🔹 Rule 4 – Employment of Near Relatives

• निकट संबंधियों को ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण हो।

• नियुक्ति की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य।

🔹 Rule 5 – Taking Part in Politics

• रेलवे सेवक राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता।

• किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध प्रतिबंधित।

🔹 Rule 6 – Joining Associations

• केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघों से जुड़ सकते हैं।

• गैरकानूनी संघों से जुड़ना निषिद्ध।

🔹 Rule 7 – Demonstrations & Strikes

• हड़ताल, प्रदर्शन या उकसावे वाली गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित।

🔹 Rule 8 – Acceptance of Gifts

• आधिकारिक कार्य से जुड़े व्यक्तियों से उपहार लेना वर्जित।

• सीमित मूल्य तक उपहार केवल विशेष अवसरों पर अनुमति से।

🔹 Rule 9 – Giving Evidence

• बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के

  • कोर्ट में साक्ष्य

  • सरकारी मामलों का खुलासा
    निषिद्ध।

🔹 Rule 10 – Communication of Official Information

• गोपनीय/सरकारी जानकारी को

  • मीडिया

  • अनधिकृत व्यक्ति
    को देना अपराध है।

🔹 Rule 11 – Criticism of Government

• सरकार या रेलवे प्रशासन की

  • सार्वजनिक आलोचना

  • सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणी
    प्रतिबंधित।

🔹 Rule 13 – Private Trade or Employment

• निजी व्यापार, नौकरी या व्यवसाय
  सरकारी अनुमति के बिना निषिद्ध।

🔹 Rule 15 – Insolvency & Indebtedness

• अत्यधिक कर्ज या दिवालियापन की स्थिति
  प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य।

🔹 Rule 18 – Immovable Property

• अचल संपत्ति (घर, जमीन) की

  • खरीद/बिक्री

  • निर्माण
    की सूचना निर्धारित प्राधिकारी को देना अनिवार्य।